काय केलंत '२६ जानेवारी'ला?

काय? काय केलंत `26 जानेवारी'ला? (कुठं होतात? हा कंसातला आणि मनातला मुख्य प्रश्न)

ध्वजवंदन, परिसरातील कार्यक्रम, सोसायटीतील स्पर्धा वगैरे... अगदीच सार्वजनिक काका किंवा खादीचे जाकीटधारी आदरणीय व्यक्तीमत्व असाल किंवा तुम्ही पत्रकार असल्याची कुणाला माहिती असेल तर स्थानिक तरुण, युवक, विकास मंडळाच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती, बक्षीसांचे वाटप, चमकदार, गुळगुळीत शब्दांचे मार्गदर्शन... इतक्यावर माझ्यासकट बहुतेकांचा `26 जानेवारी' संपतो. 26 जानेवारीच्या सुटीला जोडून ऑफिसातून रजा घेता आली तर मंडळी ध्वजवंदन वगैरे सोपस्कार पार पाडून वा न करताही जवळपासच्या सहलींना रवाना होतात (हे मनातल्या प्रश्नाचे उत्तर) हेही दरवर्षी अनेकांसाठी नित्याचेच. ज्या धुरीणांनी जबाबदारी पार पाडावी त्यांनीच 26 जानेवारीचा `सण' करून टाकल्यावर तो एंजॉय करणाऱया बेफिकीर तरुणाईला, तुम्हा-आम्हा सर्वसामान्यांना तरी कशासाठी दोष द्यायचा म्हणा?

अगदी माझ्याच बाबतीत म्हणाल तर गेल्या 26 जानेवारीपर्यंत यापेक्षा फारसे वेगळे मीदेखील केले नव्हते...

पण, या वेळी `मी 26 जानेवारीला काय केलं?' या प्रश्नाचं माझ्याकडे वेगळं उत्तर आहे. जे मलाही अनोखं, वेगळ्या वाटेकडे नेणारं, काहीतरी करण्याची, माझ्यापुरता खारीचा वाटा उचलण्याची प्रेरणा प्रत्यक्षात आणणारं ठरलं आहे. यंदाच्या 26 जानेवारीला मी देखील सुटी जोडून घेतली होती. भटकण्यासाठी. पण ही भटकंती स्वयंसुखासाठी, रंजनासाठी नव्हती, तर एका उद्देशासाठी होती. हे दोन दिवस मी चिपळूण, पोलादपूर, महाड, माणगाव, पनवेल तालुक्यांत दुर्गम भागात पक्की सडक-कच्ची सडक, मिळेल ती पायवाट तुडवत होतो.

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, पंचायत राज सगळ्या संकल्पना तळागाळापर्यंत पोहोचल्या आहेत, पण रुजलेल्या नाहीत, तिथल्या गावकारभाराचा गाडा हाकणाऱया मंडळींना त्यांना मिळालेल्या अधिकारांची, घटनादत्त अधिकारांचीही फारशी कल्पना नाही, कुठल्या योजना राज्याच्या, कुठल्या केंद्राच्या, त्या कशा गावापर्यंत आणता येतील, जिल्हा प्रशासन, झेडपी, पंचायत समिती स्तरापर्यंत यंत्रणा कशी हलवता येईल, आमदार-खासदार लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य कशा प्रकारे मिळवता येईल या साऱयाबद्दलही `साक्षरता' बहुतांशी नाहीच. ज्यांना याची जाण आहे त्यांनी हे ज्ञान इतरांपर्यंत अर्थातच नेलेलं नाही, हे सगळं गेले दीडेक वर्षं मला दिसत होतं, टोचत होतं. माझ्या बोलण्यातून कळत-नकळत या भागातील काही संवेदनशील पत्रकारांपर्यंत हे पोहोचलं होतं. या पत्रकारांच्या सक्रीय सहकार्यातून आम्ही उभी केलीय `जागर फाऊंडेशन'.

 तर, जागर आणि समाधान सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून यंदा काही गावांमध्ये, ग्रामपंचायतींमध्ये तिथल्या सर्वसामान्यांमध्ये त्यांच्या हक्काचा जागर करण्याच्या दिशेने पहिलं पाऊल म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या घटनेची प्रत आम्ही दिली. पत्रकार हा केवळ व्यासपीठावर वा पत्रकार परिषदेत व्यासपीठासमोरील घटक नसावा तर, सर्वसामान्य, ग्रामीण भाग आणि प्रशासन यांच्यातील एक संवादक असावा, परिमाण अथवा जमल्यास परिवर्तनाची प्रक्रिया घडवून आणणारा एक कॅटलिस्ट घटक असावा, असं मला नेहमी वाटत आलंय. त्यालाच पोलादपूरचे ज्येष्ठ पत्रकार बबन शेलार, महाडचे निलेश पवार, सचिन कदम आणि `समाधान'च्या युवा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून असं स्वरूप मिळालंय.

ही घटनेची प्रत गावागावांत पोहोचावी, लोकांनी, ग्रामसभेनं ती चाळावी, त्यातील कलमांद्वारे नागरिक म्हणून काय हक्क मिळाले आहेत, त्याची त्यांनी जाणीव करून घ्यावी, एवढय़ासाठी हे पहिलं पाऊल टाकलं. सामाजिक जाणिवेचा वन्ही, स्फुल्लींग वगैरे छापील शब्द न वापरताही `26 जानेवारी'चं माझ्यापुरतं उत्तर असं वेगळं आहे.

(जाता जाता - चिपळूण तालुक्यातील खोपड माझं गाव. तसं दुर्गम, डोंगरावर. तालुक्याला जवळ असूनही डॉक्टर नाही, रस्ता नाही अशी अवस्था कित्येक वर्ष कायम होती. गेल्या बारा-पंधरा वर्षांत खडबडीत का होईना रस्ता गावात पोहोचलाय, संपर्क साधनं वाढली, रिक्षा, टेम्पो आले असले तरी डॉक्टर नव्हताच. आजारपण आलं, कुणी गंभीर झालं तर डोंगर उतरायचा, खाली कोंढे किंवा थेट चिपळूण गाठायचं हे ठरलेलं. माझ्या वडिलांनी निवृत्त झाल्यावर पुढाकार घेत तेथील ज्येष्ठांच्या, ग्रामस्थ मंडळाच्या सहकार्यानं `खोपड आरोग्यसेवा केंद्र' सुरू केलं आणि गावात दररोज एकवेळ डॉक्टर येऊ लागले. अल्पस्वल्प मदत मिळवून, पदरचे पैसे खर्च करून ही रुग्णसेवा आजही सुरू आहे. बाबांचे हे प्रयत्न मी आजवर जराशा अलिप्तपणेच पहायचो, पण बहुधा काहीतरी करण्याची प्रेरणा म्हणायची तर यातूनच मिळाली असावी...)